ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੀਵੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।