Punjab - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 41,922 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 1,00,312 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਨਹਿੱਤ ਤਰਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਨ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂਸੀ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪ ਕਿਤਾਬਾਂ (ਐਮਬੀ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਗਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।