ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੁਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ, ਪਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।