ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੁਰਮ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲਾਂ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਭੀਮਸੈਨ ਟਾਂਕ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਿਮ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ-ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਪਾਕ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਪੱਥ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।