ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਡੀਜੀਪੀ) ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੰਘੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪਲਾਸੌਰ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ।