ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ 2899 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲਗਪਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਢਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਭਾਵ 75 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।