ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਢੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.17 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।