ਜਲੰਧਰ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
5 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦੀ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਆਈ) ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
10 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਾਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੱਕ ਦਾਖਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।