ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1100 ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਤੇ ਇਰਾਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਤਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਤਕ 92,000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 17,480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਹਰ ਚਾਹਵਾਨ ਤੋਂ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ 220 ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 1200 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।