ਬਰਨਾਲਾ: 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ,ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 430 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਸਨ,ਬਸ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ' ਜੋ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀ, ਬਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ ।
ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਮਕ ਨਾ ਛਿੜਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
https://play.google.com/store/
https://apps.apple.com/in/app/811114904