ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਸਟੱਡੀ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਏਡੀਆਰਟੀਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਗਰੋ-ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਲ 2015-16 (ਜੂਨ 2015-ਮਈ 2016) ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰੀਬ 19,998 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 449 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 725 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ 6926 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।