ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ 30,584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਾਚੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ/ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।