ਚੰਡੀਗੜ: 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਅਨਾਜ ਖਾਤੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ 30,584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਾਚੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ/ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।