ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਫਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ (ਆਈਐਮਸੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।