ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ‘ਸਨਦ’/ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ 'ਲਾਲ ਲਕੀਰ'?
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ 'ਸਵਾਮੀਤਵ' ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਰੋਨ ਅਧਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਖੇਤਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।