ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤਹਿਤ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਨਿਯਮ 11 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 2 ਤਹਿਤ 13 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂੰਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਨ ਹਨ।