ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਘਪਲਾ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 10 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ- ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘਪਲਾ: ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1500 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪਰੋਟ 'ਤੇ ਉਹ (ਸੈਣੀ) ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ 12 ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤਕ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 17 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘਪਲਾ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ