ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਵਾਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। 30 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OBC ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਟ ਸਮੇਤ 6 ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਰੋਡ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਤਿਆਗੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਮੁਲਾ ਜੱਟ) ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਕਵਾਰਡ ਕੋਟੇ ਚੋਂ 10% ਕੋਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50% ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਵਾਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਕਵਾਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।