Kisan Andolan: ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁੜਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਿਗੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
CID ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਓਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 40 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 30 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕ, ਮੈਟਰੋ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।