ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਠੋਕਿਆ 'ਮੁਕੱਦਮਾ'
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਡੀਜ਼ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਦੋਇਮ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭਿਜਵਾਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।