ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਸਟੇਅ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ 20 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।