ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਕੇ-ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 234ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ- ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ 'ਚ ਹੱਕੀ-ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ-ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਬਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ-ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਣਾਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। "
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 'ਕਾਲਾ-ਦਿਵਸ' ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ–2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :