ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਰੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 34 ਵਿੱਚੋਂ 33 ਪਲਾਂਟ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 34 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 33 ਨਹੀਂ।
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ 50 ਕਰੋੜ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੇਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।