ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ।
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ | 22 Sep 2020 08:40 AM (IST)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਖਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।