ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2300 ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 1300 ਦੀ ਭਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰੁਜਗਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।