ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਲਈ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਉਨਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਾਲ 1999 ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜੇਐਸ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜੀ 10 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਾਅਦ 19 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਲੜਾਈ ਜਿਤ ਲਈ। ਖੁਸ਼ਦਿਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀਬ 40 ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ।
ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਖੁਸ਼ਦਿਲ) ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਚੌਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।