ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਅੰਤ੍ਰਿਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਹੇਠ 5 ਅਪਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4200 ਮਾਮਲੇ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 172 ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ/ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਸ. ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅੰਤ੍ਰਿਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 47 ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਚੀ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਹੇਠ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।