ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 513 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਅ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਟਫੱਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਡਰਾਅ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 8.50 ਲੱਖ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋਟੀ ਵਾਲੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ