ਓਬੀਪੀਐਸ/ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ, 2018 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਬੀਐਮ ਨਾਲ 6 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ (ਓਬੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 2-3 ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ, 3 ਫੀਸਦੀ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਰ SMS ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸਿੱਧੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।