ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਾਣੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਾਨਣ ਲਈ 66.50 ਲੱਖ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 14.42 ਕਰੋੜ ਪੇਜ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.15 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੇਜ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 2.98 ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਵ ਸਟਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਫੈਸਲੇ ਅਪਲੋਡ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ 3.27 ਲੱਖ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।