ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਲਮ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਸੀਰੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।