ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਜ਼ਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904