ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਪਰਸੋਨਲ) ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੂਲਜ਼, ਜਿਲਦ 2 ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ 3.17 ਏ (2), (3) ਤੇ ਨਿਯਮ 4.23 (ਅਨੁਲਾਗ ਏ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3/67/90-2ਪੀਪੀ2/6367, ਮਿਤੀ 23 ਅਪਰੈਲ 1993 (ਅਨੁਲਾਗ ਬੀ) ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੌਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਛੁੱਟੀ (ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ) ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ’ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਦੇ ਤੁਲ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਵਾਲੇ ਬੇਤੁਕੇ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।