ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਨਵਾਂ ਢੰਗ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਫੋਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦੀ ਇਹ ਫੋਨ ਈ-ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ’ਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।