ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਓਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਰਓ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖੱਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਓ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਰਓ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਤ ਆਰਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਓ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਫਾਈਲਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੁਨਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਪਿੰਡ ਖੁੰਦਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ’ਤੇ ਆਰਓ ਨੇ ਛੱਪੜ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਛੱਪੜ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।