ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਂਝ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਿਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਛਪਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਟਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।