ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ  'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਪਰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੰਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਜਲਾਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 248.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2015-2016 ਤੇ 2016-2017 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 248.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੰਡ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ghost' ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 16.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਲਾ?

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904