ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੀਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 30 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੁਧਿਅਣਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।