ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ SC/BC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੀਬੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਕਾਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ SC/BC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੀਬੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ SC/BC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲੋਡ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ SC/BC ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋਡ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਕੌਂਸਲਰ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਯਾਨੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਗਲ਼ਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ 8 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਗਲਾ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਵਧਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਾ ਧੋਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ 30 ਤੋਂ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸਨ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੀਪਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ 1424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 1100 ਕਰੋੜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ।

ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੇਖ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਝੁਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ Power purchase agreement ਨੂੰ ਰਿਵੀਊ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਮੁੜ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।