ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿੰਮਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵੋਡਾਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿੰਮ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 25/9/2522 ਮਿਤੀ 1/3/ 2021, ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੰਡ ਉੱਤਰ ਜ਼ੋਨ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿੰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪਵਾਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼਼ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।