ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 1490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ 36 ਤੇ 35 ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 1424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।