ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਐਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।” ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਐਫਐਸਐਸਏ ਦੀ 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 31, ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਨਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਂ ਐਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 42 ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਸੀਐਸਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ; ਅਯਾਨ ਫੂਡਜ਼; ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਆਕਾਸ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਫੂਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਡਿਲਕਸ ਢਾਬਾ; ਕੰਧਾਰੀ ਬੇਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਥਿਤ) ਤੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

29 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ, ਜਿੰਦਲ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ 32 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 30 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂਕਿ ਐਮਆਰਪੀ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੂਡ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਕੀਮਤ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ।

ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੰ. 1 (ਐਲਾਂਟੇ) ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐਲਾਂਟੇ ਮਾਲ 'ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ… ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।” ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਐਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਦੀ ਫੂਡ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਮਆਰਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।”

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਆਈਆਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ 'ਚ ਹਰੇਕ ਕੇਸ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ 'ਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੋਹਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ।