ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਹ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣ।