ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 102 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਇੰਜ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਕਾਏ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਫ਼ਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਆਈਪੀਡੀਐਸ) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 17.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।