ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 23 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੇ ਵੀਹ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ, ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂੁਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ, ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਟੀਪੀਐੱਸ ਮਾਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਸਿੰਧੂ, ਚੌਥੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮਐੱਸ ਬੇਦੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਹੋਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।