Punjab News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Jammu Kashmir Accident: ਡੋਡਾ 'ਚ 250 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਸ, 36 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।