ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 17 ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ 100-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਆਸਾਮੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2018 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ 3800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4999 ਰੁਪਏ ਤਕ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2018 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।