ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੱਫੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਔਖਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਟੀ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਜਰਨਾਲਿਸਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 59 ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ 109 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।