ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜੋਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇ।’’ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-68 ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਬੂਟੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੌਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਐਫ਼.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਜਾ-4 ਤੋਂ ਦਰਜਾ-3 ਵਿੱਚ ਪਦਉਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹੀ 11 ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡਾਂ, 7 ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ 2 ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 167 ਸੈ. ਮੀ. ਤੋਂ 165 ਸੈ.ਮੀ. ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ-2006 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 72 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1 ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਫੰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ