ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16 ਤੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 314 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ 28 ਦਸੰਬਰ ਤਕ 390 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 76 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਮਰੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਆਈਸੀਯੂ ਵਰਗੇ ਲਾਈਫ਼ ਸੇਵਿੰਗ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Politics: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸਾਥ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin