ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਦਿ ਲਈ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ।